दुनिया के बहुत से देशों में बर्थ रेट काफी कम है. यानी वहां पर बच्चे पैदा होने की दर धीमी है, जिसकी वजह से बुजुर्ग ज्यादा होते जा रहे हैं. ऐसे में आबादी तेजी से घट रही है. ऐसा ही एक देश रूस है. द मॉस्को टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस में बर्थ रेट 200 साल में सबसे कम हो गई है. ऐसे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रूस की सरकार ने बर्थ रेट बढ़ाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं. पोस्ट में दावा किया गया है कि वहां पर एक खास मंत्रालय बनाया जा रहा है, जिसके तहत लोगों को रोमांस करने में बढ़ावा दिया जाएगा. लोगों को बच्चा पैदा करने पर पैसे मिलेंगे. तो क्या ये वाकई सच है, क्या सच में रूस में ऐसा मंत्रालय गठित हो रहा है? चलिए आपको सच बताते हैं.

इंस्टाग्राम अकाउंट @trollcasmic पर हाल ही में एक फोटो पोस्ट की गई जो वायरल हो रहा है. इस फोटो में बताया गया है कि रूस की सरकार आबादी बढ़ाने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने जा रहे हैं. इसके तहत वो रात में इंटरनेट बंद कर देंगे, बिजली भी बंद करनी पड़ेगी जिससे कपल रोमांस कर सकें. इसके अलावा पहली डेट पर जाने के लिए सरकार पैसे देगी.

खास मंत्रालय खोलने की बात
कई न्यूज वेबसाइट्स ने कुछ महीनों पहले इस खबर को छापा था कि रूस में एक खास मंत्रालय बन रहा है, जिसके जरिए देश में आबादी बढ़ाने का काम किया जाएगा. दावा किया जा रहा है कि रूस में जन्म दर बढ़ाने के लिए कुछ प्रमुख प्रस्ताव मंत्रालय के गठन से पहले दिए जा रहे हैं जिनमें ये प्रमुख हैं-

सुझाए गए विचारों में से एक है कि रात के 10 बजे से रात के 2 बजे के बीच इंटरनेट और बत्तियां बंद कर दी जाएं, ताकि जोड़ों को रोमांस करने का वक्त मिले.

घर पर रहने वाली महिलाओं को, जो अपने बच्चों को पाल रही हैं और घर का काम कर रही हैं, पैसे देने का सुझाव भी दिया गया है. यह उनके पेंशन गणना में शामिल किया जा सकता है.

एक अन्य सुझाव है कि सरकार लोगों को उनकी पहली डेट के लिए भुगतान करना शुरू करेगी – 5,000 रूबल (लगभग ₹4,395) तक.

जोड़ों के लिए होटलों में शादी की रात के लिए सार्वजनिक फंडिंग भी जाएगी. इसमें 26,300 रूबल (₹23,122) तक के भुगतान की बात की गई है, जिसमें गर्भधारण को बढ़ावा देने की आशा है.

FACT CHECK: Russia’s ‘Ministry of Sex’

The “Ministry of Sex” rumor in fact originated from ‘Glavpiar’, a PR agency known for viral stunts.

State Duma lawmaker Nina Ostanina told Russian media that no such proposal existed. pic.twitter.com/RMsDLR80cd

— Sputnik India (@Sputnik_India) November 11, 2024